ladki bahin yojana rs 2100 list : महाराष्ट्र सरकार मुख्यमंत्री माझी राज्यातील महिलांना मदत करणार
कन्या भगिनी योजना सुरू केली आहे. किंवा योजनेच्या माध्यमातून आत्तापर्यंत दोन आठवड्यांची रक्कम महिलांच्या खात्यात जमा करण्यात आली आहे.
लाभार्थी यादीतील बोट पाहण्यासाठी
ते एक पुस्तक आहे. शिवाय तिसऱ्या आठवड्याची रक्कमही पाठवण्यास सुरुवात झाली आहे. किंवा कुठल्यातरी चुकीच्या ठिकाणी ही योजना समोर आली आहे. नांदेडच्या हदगाव तालुक्यातील मनाठा येथील सीएससी केंद्र चालकाचा घोटाळा उघडकीस आला आहे. महिलेचे नाव आणि पुरुषाचा आधार क्रमांक नोंदवून गर्ल सिस्टर योजनेंतर्गत अर्ज भरावा लागेल. ही घटना उघडकीस आल्यानंतर महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी संबंधितांची बँक खाती सील करण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते. त्यानुसार एकूण 18 खाती गोठवण्यात आली आहेत.
18 खाती गोठवली, अदिती तटकरेंची माहिती
महायुती सरकारने महाराष्ट्रातील माता-भगिनींच्या कल्याणासाठी राबविण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेचा गैरवापर करून लाभ घेणाऱ्या १६ पुरुषांची वैयक्तिक आणि व्यावसायिक बँक खाती तसेच अनौपचारिक तांत्रिक सहाय्य करणाऱ्यांची बँक खाती आहेत. गोठवले गेले. महाराष्ट्रातील माता-भगिनींच्या हिताच्या आड येणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल, असे आदिती तटकरे म्हणाल्या.
मनाठा येथील हदगाव तालुक्यातील सीएससी केंद्र व्यवस्थापकाने घोटाळा केल्याने नांदेड जिल्ह्यातील लाडकी बहिन योजना (लाडकी बहिन योजना) घोटाळा उघडकीस आला. सचिन थोरात हे गावात सचिन मल्टीसर्व्हिसेस नावाचे युवा सुविधा केंद्र चालवतात. त्यानंतर रोजगार योजनेची कागदपत्रे घेऊन लाडकी बहीन योजनेअंतर्गत अर्ज भरा. ही रक्कम संबंधितांच्या खात्यात जमा झाल्यानंतर त्यांचीच म्हणून रक्कम काढण्यात आल्याचे उघड झाले. ladki bahin yojana rs 2100 list
यापूर्वी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजनेंतर्गत नवी मुंबईतील महिलांसाठी नवे सत्या येथील एक पुरुष आणि त्याच्या पत्नीचा फोटो वापरून ३० अर्ज करण्यात आले होते. राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये तर मुलींच्या भगिनी योजनेंतर्गत महिला आणि पुरुषांनीही अर्ज दाखल केले.
माझ्या मुलीच्या बहिणीला मुख्यमंत्र्यांच्या तिसऱ्या आठवड्याचे वाटप.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजनेंतर्गत पहिल्या दोन आठवड्यांची रक्कम 17 ऑगस्ट आणि 31 ऑगस्ट रोजी देण्यात आली असती. राज्य सरकारने तिसऱ्या आठवड्यात ही रक्कम वाटप सुरू केले आहे. तसेच तांत्रिक अडचणींमुळे ज्या अर्जदारांना यापूर्वी लाभ मिळाला नव्हता, त्यांना तीन आठवड्यांत लाभ देण्यात आला आहे.
22 नवीन जिल्हे आणि 44 तालुक्यांची निर्मिती करण्यात येणार आहे.
