राज्यात नवीन सरकार कामाला लागले आहे. हिवाळी अधिवेशनातच ऑटोप्ले होतो. मुलांनो, तुमच्या बहिणीच्या खात्यात डिसेंबरचे आठवडे यायला लागले आहेत.
कर्जमाफी योजनेचा तपशील जाहीरकिंवा
त्यामुळे त्यांच्या घोषणेनुसार सरकार लाखोंचे कर्ज माफ करणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. राज्यातील महायुती सरकारने 2019 पासून शेतकऱ्यांची कर्जमाफी लवकरात लवकर करणार असल्याचे जाहीर केले असते. तसेच भाजपच्या वतीने जाहीरनामाही काढण्यात आला असता.
हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा करतील, अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा होती. हे फक्त तसे घडले नाही. शासनाने शेतकऱ्यांना त्वरित कर्जमाफी जाहीर करून त्यांचे समाधान करावे, अशी मागणी शेतकरी कृती समितीचे महादेव नखाते, मनोज जवंजाळ, कृष्णा डफरे, प्रा. वीरेंद्र इंगळे, अंगत भैस्वार, स्वप्नील धोटे इ. “राज्याने 2002 पासून आतापर्यंत तीन वेळा कर्जमाफी जाहीर केली आहे. कधी शेतमालाच्या आकारानुसार कर्जमाफीची घोषणा करण्यात आली तर कधी किमान रक्कम निश्चित करण्यात आली. शेतकरी आजच कर्जमुक्त होऊ शकणार नाहीत. विशेषत: विदर्भातील शेतकऱ्यांना गेल्या तीन कर्जमाफीचा लाभ मिळू नये.
एसटी बसचे नवे दर जाहीर, आजपासून नवे दर काय असतील.
आशा नवयांनी स्थापन केलेल्या सरकारला मतदार म्हणून बळीराजाने भरभरून मतदान करून रेकॉर्डब्रेक सरकार दिले आहे. त्यांनी शेतकऱ्यांना त्यांच्या कर्जातून मुक्त करायला हवे होते.” बँकांच्या शहाणपणामुळे अनेक वर्षांपासून शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित आहेत. काही शेतकरी 2003 पासून कर्जबाजारी आहेत. बँकेने कर्जमाफी पाहिली की मग कर्जमाफीची रक्कम आणि त्यावर व्याज आकारले जाणार की रक्कम बँकेने सरकारला दिली, असा प्रश्न उपस्थित केला जात होता. या पुनर्रचनेने असे बोट दिले. त्यांच्या शहाणपणामुळे शेतकरी तीन कर्जमाफीला बसला नाही. म्हणूनच ‘पुनर्रचना’ हा शब्द अस्तित्वात आला आहे.
